Punjab News- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ
Punjab News- ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ- OPS for employees post advertise before 1.01.2004 23.06.2025
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਓਪੀਐਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ?
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
