Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਅਡਵਾਂਸ, ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ
ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਠੁੱਸ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
Punjab News-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਅਡਵਾਂਸ, ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
