Chandigarh News: ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
Chandigarh News: ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਯਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
Chandigarh News: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਚੰਡੀਗੜ/ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ (BSA) ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 83% ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਕਸਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੈਭਵ, ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਹਾਸਿਬ , ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਾਨਵ, ਦਿਸ਼ਾ ਛਾਤਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
