ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ’: BJP

 

BJP ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ 2025 ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ BJP ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ 2025 ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗੀ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 40 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 625 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੀ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਿਰਫ 6 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ), ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ), ਰਜਨੀਸ਼ ਢੀਮਾਨ, ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।