India-US Trade deal: ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ? ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
India-US Trade deal: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…
India-US Trade deal: ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਓਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
