ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ!
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ” ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਫਲੋਅ ਤੇ ਆਉਟਫਲੋਅ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।” ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਨਦੀ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ) ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੇਠ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈਪੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਾਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਖ਼ਬਰ ਫਸ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਸਮਾਨ,ਜਾਨਵਰ,ਦੂਧਾਰੋ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ।
