ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ; ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਿੱਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 2303 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 596 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 1707 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਅਭਿਆਸ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11,103 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਓਆਰਐਸ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫੌਗਿੰਗ, ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਲ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 180 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 254 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 85 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *