Punjab News- ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਹਿੱਤ ਬੁਢਲਾਡਾ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਸਵੀਰ ਸੋਨੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ
Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60-65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਤ ਤੇ ਨਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੋਟ-ਡਰਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਦੇ ਵੱਧ ਕਦੇ ਘੱਟ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਗਲ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ।
ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ।ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ , ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਖੇਤਾਂ ਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਵਿਛ ਗਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਫੌਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆਂ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
