ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ” ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਥਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ 6,63,688 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੱਧ ਪੈਂਸ਼ਨ” ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਜਾਗਰਣ
