ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Punjab News, 6 Dec 2025 – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੂਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ; ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
