Breaking: ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ!

All Latest NewsNational NewsNews FlashPolitics/ OpinionTop BreakingTOP STORIES

 

Breaking: ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 88 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਨਿਊਜ਼ 24 ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੱਠ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਇਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.