ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ!
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ!
ਲੇਖਕ – ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਹੋਸ਼ਿਆਰ!! ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ।ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ। ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ।ਲੈਂਡ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਛੱਬੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੱਟੇ ਟੰਗੇ “ਵਿਕਾਊ ਹੈ”।ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ।ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ।ਸਰਕਾਰ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੱਲ।
ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬਾਰ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਲੋਟਣੀ, “ਆਪ” ਨੇ ਖੁਦ ਲਵਾਈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਦੌੜ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣੀਆਂ, ਦੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ।ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜ ਖੋਹਣੀ ਆ। ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਵਾ। ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਢੱਠੇ ਖੂਹ। ਸੌਹਾਂ ਕਸਮਾਂ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ।ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ।ਪੈੱਨ ਹਰਾ, ਸਿਆਹੀ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ, ਨਿੱਬ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ’ ਦੀ। ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋੜਮੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ। ਪੈੱਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੁੱਗੀ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ। ਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ, ਘੁੱਗੀ ਆਲ੍ਹਣੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 150 ਏਕੜ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾੜੀ।ਕਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਂਹਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ‘ਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਇਲਾਂ ‘ਚ।ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ 469 ਏਕੜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ।ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੌਂਅ, ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ।ਅੱਖ ਜਾ ਟਿਕਾਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਔਖ ਭਾਂਪ, ਅੱਖ ਬਚਾਈ, ਪੱਲਾ ਬੋਚਿਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ।ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 1500 ਏਕੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ 12 ਏਕੜ,ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 70 ਏਕੜ ਉਤੇ ਫੇਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਬ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 2400 ਏਕੜ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ‘ਤੇ। 91 ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ।ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ।ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਧੁੱਸ ਉਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਹੁਣ ਐਨ. ਡੀ. ਏ., ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ,ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ।ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ।ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ।ਅਮਲ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢੇਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ।ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ।( ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੰਗ)ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ,ਹਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇਬ,’ਚ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਲਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਰ, ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਝਾਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਭਰਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਐ, ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ।ਪਰ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਆ।ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਕੀਤੇ ,” ਗੁਣਾਂ ਘਟਾਓ “, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਤੇ ਨਿਹਾਲ।ਅਖੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 15684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2776 ਕਰੋੜ ਵੱਧ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੜਾਕ ਗਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾ ਗਏ? ਕੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਬੋਰਡ ਚੱਟ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੂ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੀਂ ਭਰਿਆ।ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹੈ।ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਛਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉੱਛਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੜਦਾ ਨੀਂ ਦੇਖਿਆ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ, ਭਾਅ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਦੇਖੀ ਆ।ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਥੋਂ ਭਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਨੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ।ਸਭ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਚੋਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ।ਤੱਥ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ 469 ਏਕੜ ਦੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।ਯਾਨਿ 25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੀ ਇਹੀ ਭਾਅ ਹੋਊ? ਐਂ ਨੀਂ ਭਰਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਏਕੜ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ।ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ। ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਬੁੱਝੀ।ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਐ, ਹੁਣ ਨੀਂ ਢਕੀ ਰਿਝਦੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਣੀਆਂ।ਭਰਮ ਪਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਤੂ ਘੋਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵੀ, ਮਿਸਾਲ ਵੀ।ਬੋਲਣ, ਡਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ।ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲਦੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ।ਉਹ ਇਥੇ ਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਂਹਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ, ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਹ।ਇਹ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ।ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਕੋਲ। ਟੀਸੀ ਉੱਪਰ ਬਠਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਹ।ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਹ ਨੀ ਬਦਲਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਈ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਰਿਹਾ।ਰਾਹ ਬਦਲਿਆਂ ਹੀ, ਫਾਹ ਗਲੋਂ ਲਹੂ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
9417224822
