ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025 :

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਤੀਫਾ’ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਤ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਬਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VRS ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ।