Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
Punjab News: ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2025 ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਲਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕੇ।
