CM Mann ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
CM Mann ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਭੜਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕੱਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
