ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਡੀਟੀਐੱਫ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਭਰਤੀ-ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ 2026-
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਟੀਚਰ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ (ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਨਾਨ- ਟੀ ਈ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿਆ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲੇ ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
