ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ DTF ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
