Punjab News: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ? ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
Punjab News: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਭੁਲੱਥ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਿਖਆ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ – ਖਹਿਰਾ
30.11.2024
ਵੱਲ,
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ,
ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ :- ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ HP Tenancy and Land Reforms Act 1972 ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੋਂਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.06.2023 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਂਵੇ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ” ਸਬੰਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ)
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤੁੱਕੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਤੀ 29.09.2023 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ)
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਵਰਿੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਚੁਣੋਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਸੋਂ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਦਿ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਜਵਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ੳੱਤੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਿਲਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਭੁਲੱਥ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ
