ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ!
ਰਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਉਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੇਜਮੈੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਏ ਰੋਜ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਉਪਰੰਤ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਵਧੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਉਪਰੰਤ (58ਸਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਉ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਉ।
