ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ! ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ DC ਦਫ਼ਤਰ
ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਲਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਕਣਕ ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਰਾਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰਵੱਛਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
