ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ, ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਈਓ) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਵਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਈਓ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *