ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ!

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਜਟ – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਫਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 20000 ਤੋਂ 53000 ਕਰੋੜ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 61000 ਤੋਂ 121000 ਕਰੋੜ, ਸਟੰਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਕੰਵਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4,17,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ (ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਔਫੀਸਰਜ਼) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਜਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।” ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਕੇ ਭੱਤੇ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ PSTET ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ PSTET ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਤਹਿਤ ਮਤਾ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.