ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ TET ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏਗੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ TET ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ! AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ…ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਾਓ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ!
“ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ?” – ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
MLA ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਟੈਟ’ (TET) ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਵੇ ‘ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ’ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਂਵਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਾਰਚ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਟ (Teacher Eligibility Test) ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇਗੀ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ-ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 5.(b) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ 245 ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ 07.02.2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
