ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ

 

Punjab News- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ- ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ

Punjab News- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75% ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ 25% ਸੀ (ਸਿਵਾਏ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ 100% ਹੈ)।

ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ।

ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਪੀਈਓ ਤੋਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀਈਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਧੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗ, ਸਹਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 25% ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1927 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 482 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 290 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।