ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 400 ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। CAQM ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। CAQM 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇਗਾ।