ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ 856 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਮਾਨਸਾ (82%) ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (76.6%) ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੜੇ

ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆ ਜਾਣ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿੱਚੋਂ 856 (44 ਫੀਸਦੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 73 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 47 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੜੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 47 ਵਿੱਚੋਂ 13, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 159 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 52 ਵਿੱਚੋਂ 30, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 130 ਵਿੱਚੋਂ 56 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 62 ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਨਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ-2, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਭੁਲੱਥ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੜੋਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ-2 ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 47 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੇ।