ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵਿਚ ਹਨਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਸੁਪਰਸਟੀਟਿਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਬਿੱਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਵਟਸਐਪ ਫਾਰਵਰਡ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਾਦੂਈ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਦੋਵੇਂ ਹੈ।
