ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗੀ 347 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ
16 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਜਲੰਧਰ (97) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (50) ਲਈ ਕੁੱਲ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੀਪੀਪੀ ਆਪਰੇਟਰ/ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਓਈਐਮ) ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਜੀਸੀਸੀ) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 45.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਵਾਏਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
