ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

 

20 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2024, 06 ਨਵੰਬਰ 2024, 09 ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਾਇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।