ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਆਸਾ,ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਨਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ , ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਨ ਨੂੰ ਕਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
