CBSE ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼! DTF ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਲੋਚਨਾ
CBSE ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ‘ਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਦਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਰੱਖੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
