ਪੰਜਾਬ ‘ਚ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸਰਜ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼- ਸਾਬਕਾ DPRO ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸਰਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਪੂਰੇ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸਰਜ ਵਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ  ਹੋਏਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ      

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ਼ ਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 84 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਧਰ 30/35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ”ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।“ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ” ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੰਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਬਜੁੱਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਜੁਰਗ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜੁੱਰਗ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜੁੱਰਗ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁੱਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (2025-26) ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਮੈਬਰਾਂ ਤੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 85 ਸਾਲ ਤੋ ਉਪਰ, 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ ਲਗਭਗ 50000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ  ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਜੁੱਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀ,ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੱਕਮਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ  ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18/11/2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿਤੀ 17/12/1982 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਹਜਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਯੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 18 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਸਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਲਾ੍ਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਫੀਸ਼ਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬੱਝਵਾਂ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਤਨਖਾਹ ਦੋਹਰਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2011  ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਿਲਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2.89 ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ  2016 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਭ 20% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ, ਪਰਖਖ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ 2.72/2.89/3.06 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੱੁਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਂਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਾ 4%,ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਾ 4% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਾ 3% ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿੰਦੇ 258 ਮਹੀਨਿਆਂ(31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਗਰੈਚੂੁਟੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ,ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਬੰਗਾ,ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ਼ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।