ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ’ ਬੇਨਕਾਬ! ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

All Latest NewsBusinessEntertainment

 

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਓ : ਪਲਸ ਮੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ ) ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਧਰਨ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ।

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਰਪਣ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀ, ਹਉਮੇਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *