Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
Punjab News: ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 550 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਕੇਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ, ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।
