ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ… ਜਾਣੋ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰ ਇਕ ਸਹੂਲਤ

ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੈਸੇ- ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਤਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਆਦਿ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 1864 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *