ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ! 50 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਡਾ.ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 50 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆਏ (ਰੀਨਿਊ) ਗਏ। ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ www.jalandhar.nic.in ਅਤੇ www.emigrate.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 95306-41790 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ poechd@mea.gov.in  ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1983’ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://pdot.mea.gov.in  ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 90569-20100  ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *