ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਨਿੱਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ 2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਭਿਨਵ ਵੈਸਨਵ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੁਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਟੂ+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਵੀ ਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
