ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! RBI ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ?

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ 6% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ (SDF) ਦਰ ਨੂੰ 5.75%, ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ (MSF) ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 6.25% ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (60 ਵਿੱਚੋਂ 54) ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ?

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 RBI ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ EMI ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ EMI ਬੋਝ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।