ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

5994 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਣ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

5994 ਅਤੇ 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ 5994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1228 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2460 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1232 ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 1228 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਣ 1228 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵਡੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2364 ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਜਦਕਿ 5994 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 2460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 5994 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2460 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 2994 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 3400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2200 ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੋਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ 8358 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਾਤਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।