CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।
