‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ: DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਕਿਹਾ- ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 836 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 144 ਡਰੱਗ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਚਾਗਤ ਮਿਤੀ – ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ – ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜੇ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘9779100200’ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 503 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 659 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68-ਐਫ ਤਹਿਤ 81 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 32.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ 72 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 689 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 59 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4659 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1877 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 7414 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 297 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 153 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 21.77 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 8.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 908 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਏਐਸਓ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 755 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 1774 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 62 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ— ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਨਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 30 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
