ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17.5 ਏਕੜ (ਕਿੱਲੇ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜ ਐਸਵਾਨ ਦੀ ਬੇਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀ ਕੁਚਲਣ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਗਭਗ 100 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੀੜ ਐਸਵਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ, ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੋ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।