ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ- ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

 

ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਧ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ : ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਰਮਪੁਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 166 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਧ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2024 ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਰਮਪੁਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 166 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਕੋਡ 08) ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ (ਕੋਡ 87) (NSQF) ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੋਧ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰੰਤੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ (ਕੋਡ 87) (NSQF) ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾਕੇ ਨੰਬਰ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NSQF ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

166 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ (ਕੋਡ 87) (NSQF) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ NSQF ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਧ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ/ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।