ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ 

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ,, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜ੍ਹੋਤ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ , ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ , ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਕੋਟ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਤ ਪਾਲ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।