ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ, ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮੌਕੇ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 22 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਓਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।