Breaking: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1956 ਹੇਠ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਜਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। PJ
