Big Breaking: ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

All Latest NewsNational NewsNews FlashTop BreakingTOP STORIES

 

ED ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੁਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 10.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੁਆ, ਚਿਰਾਗ ਕਪੂਰ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਰਬੀਆਈ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੋਗੋ ਸਨ।

7 ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਟਸਐਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ 7 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

300 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਮ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੁਆ (ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਕਪੂਰ ਉਰਫ਼ ਚਿੰਤਕ ਰਾਜ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭੋਪਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 25 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਡਬਲ ਮਨੀ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 25 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਯੂਡੀਐਸ ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ndtv

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *