ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ? -ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ!

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ” ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ “ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ” ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਖੋਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹4,000-5,000 ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ₹8,000-10,000 ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਸਟੰਟ” ਹੈ। “ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੋਦਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ,” ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”