Punjab News- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

Punjab News- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ

Punjab News- ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਬੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *