Big Breaking: ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ AAP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ – ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 24×7 ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
